अप्रैल 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने से राज्य के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। घरेलू हिंसा, स्वास्थ्य समस्याओं और सार्वजनिक अव्यवस्था सहित व्यापक शराबबंदी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के प्राथमिक उद्देश्य से सरकार द्वारा लागू की गई यह नीति जल्द ही राज्य के हाल के इतिहास की सबसे विवादास्पद नीतियों में से एक बन गई। हालाँकि इस प्रतिबंध की जन स्वास्थ्य में सुधार और अपराध दर में कमी लाने की क्षमता के लिए प्रशंसा की गई, लेकिन इसने जटिल आर्थिक चुनौतियाँ भी पैदा की, खासकर राज्य के राजस्व और अवैध गतिविधियों में वृद्धि से संबंधित। सिंह (2016) ने अपने अध्ययन फ्बिहार में शराबबंदीः सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का एक अध्ययनय् में बिहार में शराबबंदी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का उल्लेख किया और निष्कर्ष निकाला कि पूर्ण प्रतिबंध से राजस्व की हानि हुई और कालाबाजारी व गुप्त उत्पादन को बढ़ावा मिला। लेकिन बिहार सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के दौर से गुजर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16 से पता चलता है कि बिहार में शराबबंदी से पहले 15-49 आयु वर्ग के लगभग 30ः पुरुष शराब का सेवन करते थे। शराब के दुरूपयोग से व्यक्ति को काफी नुकसान पहुंचा है। साथ ही परिवार और समाज को भी। दीर्घकालिक शराब के उपयोग को कई शारीरिक समस्याओं जैसे कि लीवर सिरोसिस, लीवर रोग, होंठ, मुंह और ग्रसनी कैंसर तथा हृदय रोग से भी जोड़ा गया है। शराबबंदी की अच्छी बात यह है कि युवा या नई पीढ़ी शराब के सेवन की ओर आकर्षित नहीं हो रही है। लेकिन यह भी सच है कि शराबबंदी के कारण गांजा, स्मैक आदि जैसे अन्य नशीले पदार्थों के सेवन में भी वृद्धि हुई है, खासकर युवाओं में।