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उततरखणड म सवरजगर

दीपक, तारा

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)14 Nov 2025Open access

NobleIDark:/48914/w1/20260525/3BCE11B1DOI10.5281/zenodo.17607129

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Abstract

उत्तराखण्ड एक पर्वतीय राज्य है जहाँ भौगोलिक विषमताएँ, सीमित औद्योगिक आधार, और निरंतर पलायन जैसी चुनौतियाँ रोजगार के पारंपरिक अवसरों को सीमित करती रही हैं। इन परिस्थितियों में स्वरोजगार राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा ग्रामीण-पर्वतीय समाज को आत्मनिर्भर बनाने का एक प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएँ-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, देवभूमि उद्यमिता योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, बांस आधारित उद्योग, पॉलीहाउस खेती, मधुमक्खी पालन, जड़ी-बूटी उत्पादन, हस्तशिल्प, मशरूम उत्पादन, डेयरी विकास, सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना आदिने युवाओं, महिलाओं, प्रवासियों एवं बेरोजगारों को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित किया है। इन योजनाओं ने स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों जैसे बांस, जड़ी-बूटियों, कृषि उत्पादों, पशुपालन, हस्तशिल्प और पर्यटन को रोजगार के नए स्रोतों में परिवर्तित किया है। इससे न केवल आय और जीवन-स्तर में सुधार हुआ है, बल्कि पलायन पर नियंत्रण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण भी संभव हुआ है। इस अध्ययन में उत्तराखण्ड में स्वरोजगार के प्रमुख स्वरूपों, सरकारी नीतियों तथा इनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। परिणाम दर्शाते हैं कि स्वरोजगार राज्य की सतत विकास रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाता है तथा भविष्य में इसे और विस्तार देने की अपार संभावनाएँ मौजूद हैं।

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