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भरत म चनव सधर क चनतय और सभवनए

राधा

Zenodo (CERN European Organization for Nuclear Research)30 Sep 2025Open access

NobleIDark:/48914/w1/20260525/3CF684CDDOI10.5281/zenodo.17725595

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Abstract

पृष्ठभूमि एक राष्ट्र एक चुनाव की आवश्यकता वर्त्तमान समय की सामाजिक और राजनीतिक कार्य प्रणालियों की देन मानी जा सकती है बढ़ती आबादी की बढ़ती इच्छाएं समस्याएं व नवीन तकनीकें समय के साथ गतिमान होने के लिए पुराने पड़ चुके नियमों को बदलने के लिए जिस तरह सामाजिक नियम बदलने की जरुरत होती है उसी तरह राजनीतिक गलियारों में भी एक राष्ट्र एक चुनाव के मौके तलाशने जरूरी हो गए है पिछले कुछ वर्षों से इस विचार ने न केवल राजनीतिक बल्कि जन -सामान्य की अवधारणाओं में भी इसकी जरुरत महसूस की है। भारत के प्रथम आम चुनाव 1951-52 से लेकर वर्त्तमान समय तक इस विचार को व्यवहारिक रूप देने की आवश्यकता निरंतर बनी रही है । लेकिन कुछ संवैधानिक प्रावधानों एवं राजनीतिक स्तर पर किये गए कार्यों से इस मांग को वर्त्तमान समय में भी पूरा नहीं किया जा सका है। देश की आजादी के बाद एक तरफ राष्ट्र का आर्थिक विकास करना प्रमुख मुद्दा था जिसे पंचवर्षीय योजनाओ द्वारा पूरा किया गया तो दूसरी तरफ देसी राज्यों में बार बार चुनाव कराना निर्वाचन आयोग पर अतिरिक्त कार्य भार व देश के राजकोष पर भी अतिरिक्त भार की समस्या राष्ट्र के सामने खड़ा करता हैॅॅै। पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति के निष्कर्ष कहते है की कई राज्यों में विभिन्न समयों पर चल रही विधान सभाओं को एक साथ समाप्त करना मुश्किल काम है क्युकी इस प्रस्ताव पर ज्यादा ध्यान देने के बजाए राज्यों की विधान सभाएं अपने - अपने क्षेत्रों में पांच साल बाद होने वाली चुनावी प्रक्रियाओं पर ज्यादा ध्यान देते है। ंइसके अलावा पक्षपात रहित चुनाव का मुद्दा भी मतदाताओं में चुनाव के प्रति उदासीनता व्यक्त करता है। जिसे खत्म करना राजनीतिक दलों की नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है । एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा लोकसभा और विधान सभाओं के चुनाव एक साथ संपन्न कराने का विचार है। जिससे चुनावी प्रक्रिया व्यवस्थित हो सके और चुनाव कराने की पुनरावृत्ति ना हो। दक्षिण अफ्रीका स्वीडन ब्रिटेन विश्व के ऐसे देश है जहा विधानसभाओं और लोक सभा के चुनाव एक साथ सम्पन्न कराये जाते है अतः भारत को भी इन राज्यों से सीख लेकर एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम पर जल्द ही निर्णय लेने की आवश्यकता है ं

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