भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार जगामध्ये अत्यंत महत्वाचे आणि आदर्शक मानले जातात. स्वातंत्र्याचा अधिकार हा या मूलभूत अधिकारांपैकी एक असून, तो अनुच्छेद 19, 20, 21अ आणि 22 मध्ये समाविष्ट आहे. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(अ) हे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी संबंधित आहे. भारतीय संविधानाच्या प्रास्ताविकेतच सर्व नागरिकांना वैचारिक आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य असल्याचा समावेश आहे, ज्यामुळे या अधिकाराचे महत्त्व स्पष्ट होते. हे स्वातंत्र्य केवळ एक कायदेशीर तरतूद नसून, ते लोकशाही व्यवस्थेचा आणि सुजाण नागरिकत्वाचा पाया आहे. कारण कोणत्याही लोकशाही शासनाच्या योग्य कामकाजासाठी मुक्त राजकीय चर्चा आणि लोकांचे शिक्षण हे अत्यंत आवश्यक असते भारतात स्वातत्र्याच्या पुर्वी हि प्रसार माध्यमावर ब्रिटीश सरकारने वेगवेगळे कायदे करुन निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न वारंवार केलेला आपणाला दिसतो. भारतीय स्वातंत्र्यानंतर देखिल केंद्र आणि राज्य सरकारने देखिल प्रसार माध्यम स्वातंत्र्याची गळचेपी केलेली दिसुन येते. मात्र 21 व्या शतकात माहिती तंत्रज्ञानाचा मोठा विकास होऊन डिजिटल माध्यमे नागरिकांसाठी उपलब्ध झाली. डिजिटल माध्यमाद्वारे प्रत्येक नागरिक भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा लाभ घेवू लागला मात्र अनेक वेळा भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य स्वैराचारासाखे वापरु लागला आहे. भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकार अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हा अधिकार केवळ तोंडी किंवा लिखित शब्दांपुरता मर्यादित नाही, तर यामध्ये मुद्रण, कला, चित्रपट आणि आधुनिक काळात इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल माध्यमांद्वारे स्वतःचे विचार, मते आणि माहिती व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य समाविष्ट आहे. या अधिकाराचा उद्देश माहितीपूर्ण नागरिकत्व, सार्वजनिक चर्चा आणि सत्ताधार्‍यांची जबाबदारी सुनिश्चित करणे आहे. तथापि, हे स्वातंत्र्य निरपेक्ष नाही. परिणामी डिजिटल माध्यमातील आशय आणि भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्यामध्ये विरोधाभास निर्माण झाला आहे. त्यामुळे भारतीय राज्यघटनेला 75 वर्षे पुर्ण झाल्यावर डिजिटल माध्यमात भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे स्वरुप कसे असणार आहे. भविष्यात कोणती आव्हाणे असणार आहेत. याचा अभ्यास या संशोधन लेखात करण्यात आला आहे.