वर्तमान समय में विश्व के सभी देश नगदी से नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। नगद रहित अर्थव्यवस्था वह होती है, जिसमें धन का अंतरण (ट्रांजेक्शन) नगद रुपयों के स्थान पर क्रेडिट/डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से किए जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत हद तक कृषि प्रधान और ग्रामीण है, जिसमें अधिकतर धन का अंतरण नगद लेनदेन के द्वारा ही किया जाता है। भारत में अभी भी अनेक लोगों के पास बैंक खाते, स्मार्ट फोन, इंटरनेट या ऑनलाइन भुगतान की विधियों को समझने और उनका उपयोग करने हेतु आवश्यक बुनियादी संसाधनों की कमी है। इसलिए, ग्रामीण भारत तथा छोटे शहरों में डिजिटल लेनदेन को सरल व सुलभ बनाने हेतु डिजिटल सेवाओं के व्यापक कार्यान्वयन की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, कम साक्षरता दर, बहुभाषा का उपयोग, अपर्याप्त इंटरनेट कनेक्टिविटी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव के साथ, नकद रहित लेनदेन को अपनाने में महत्वपूर्ण बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। इसी कारण से भारत के छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी नगद के द्वारा ही लेनदेन, व्यापार आदि अधिक मात्रा में किया जाता है। हालाँकि, 2016 में भारत सरकार द्वारा नोटबंदी और कोविड की वैश्विक महामारी के कारण विगत वर्षों में सिर्फ महानगरों या बड़े नगरों में ही नहीं बल्कि छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में नगद रहित लेनदेन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, और अब हम कई विकसित देशों से भी अधिक नगद रहित लेनदेन कर रहे हैं, तथा तेजी से नगद रहित अर्थव्यवस्था बनने का प्रयास कर रहे हैं। जिससे अब नगद के रखरखाव में कमी के साथ ही काले धन, नकली नोटों की समस्या आदि में भी कमी आई है और अधिकतर अंतरण (ट्रांजेक्शन) पारदर्शी रूप से हो रहे हैं।