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उततर परदश म कसन आदलन क समजक-आरथक परपरकषय और उनक परमख मग: एक ऐतहसक अधययन

यादव, सिंह

International Journal of History1 May 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261105/C4F8C4D6DOI10.22271/27069109.2026.v8.i5b.770

Abstract

यह अध्ययन उत्तर प्रदेश में उभरे किसान आंदोलनों के सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य और उनकी प्रमुख माँगों का ऐतिहासिक विश्लेषण प्रस्तुत करता है; औपनिवेशिक शासन के दौरान लागू महालवारी व्यवस्था, नकद-लगान की बाध्यता तथा कठोर राजस्व नीतियों ने ग्रामीण समाज की आर्थिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया और बढ़ते लगान, बार-बार मूल्यांकन, बेदखली के भय तथा महाजनी कर्ज़ ने कृषि समुदाय को निरंतर असुरक्षा की स्थिति में बनाया। इस अध्ययन का तर्क है कि किसान आंदोलन केवल आर्थिक संकटों की प्रतिक्रिया नहीं थे, बल्कि सामाजिक अपमान, अधिकार-ह्रास और पारंपरिक ग्रामीण संतुलन के विघटन का परिणाम भी थे; इसलिए उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध के स्थानीय असंतोष समय के साथ संगठित रूप में परिवर्तित होकर बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में आंदोलनात्मक रूप धारण करने लगे। विशेष रूप से अवध किसान आंदोलन (1918–1922) और एक्का आन्दोलन (1921–22) ने बेगार प्रथा के उन्मूलन, अवैध वसूली पर रोक, केवल रिकॉर्डेड लगान का पालन और बेदखली से सुरक्षा जैसी मांगों को केंद्र में रखा; फिर 1930 के दशक में वामपंथी प्रभाव और अखिल भारतीय किसान सभा के गठन के साथ माँगों का स्वर और अधिक संरचनात्मक होकर जमींदारी उन्मूलन, कर्ज़माफी तथा भूमि पर स्थायी अधिकार जैसे व्यापक नीतिगत प्रश्नों की ओर मुड़ा। अध्ययन यह भी रेखांकित करता है कि ये आंदोलन ग्रामीण राजनीतिक चेतना को व्यापक रूप से विकसित करने तथा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ मजबूत अंतर्संबंध स्थापित करने में निर्णायक रहे और अंततः स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार और कृषि नीतियों की वैचारिक नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

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