Research indexJournal article
भरतय शकषण वयवसथचय वकससठ रषटरय शकषण धरण २०२० मधल पच आधरसतभच अभयस
कट्टीमनी
International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology5 Aug 2026Open access
NobleIDark:/48914/w1/20261105/7EAFB273DOI10.48175/ijarsct-37546
भरतय शकषण वयवसथचय वकससठ रषटरय शकषण धरण २०२० मधल पच आधरसतभच अभयस
कट्टीमनी · International Journal of Advanced Research in Science Communication and Technology · 2026
NobleIDark:/48914/w1/20261105/7EAFB273DOI10.48175/ijarsct-37546
Free to read at the publisher
You can read the abstract here, or the full text at the publisher.
Abstract
शिक्षण हे व्यक्ती आणि समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे घटक मानले जाते. समाजाची प्रगती, आर्थिक विकास आणि सांस्कृतिक समृद्धी यामध्ये शिक्षणाची मोठी भूमिका असते. बदलत्या सामाजिक आणि तांत्रिक परिस्थितीत शिक्षण प्रणाली अधिक प्रभावी, सर्वसमावेशक आणि गुणवत्तापूर्ण बनवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या उद्देशाने भारत सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० केले आहे. या धोरणाचा मुख्य हेतू म्हणजे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये आवश्यक सुधारणा घडवून आणणे आणि प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर्जेदार शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. या धोरणामध्ये शिक्षण क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी पाच महत्त्वपूर्ण आधारस्तंभ मांडण्यात आले आहेत—प्रवेश (Access), समता (Equity), गुणवत्ता (Quality), आर्थिकदृष्ट्या सुलभ शिक्षण (Affordability) आणि उत्तरदायित्व (Accountability). प्रवेश या संकल्पनेअंतर्गत शिक्षण सर्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, विशेषतः ग्रामीण व दुर्लक्षित भागातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी यावर भर दिला आहे. समता या तत्त्वामध्ये समाजातील सर्व घटकांना, विशेषतः सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गटांना, शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. गुणवत्तेच्या दृष्टीने शिक्षणपद्धतीमध्ये आधुनिक दृष्टिकोन, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, बहुविषयक शिक्षण आणि शिक्षकांच्या क्षमताविकासावर भर देण्यात आला आहे. परवडणारे शिक्षण या तत्त्वानुसार आर्थिक कारणांमुळे कोणताही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये यासाठी शिष्यवृत्ती, आर्थिक मदत आणि सार्वजनिक शिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. त्याचबरोबर उत्तरदायित्व या तत्त्वाद्वारे शिक्षण संस्थांच्या कामकाजामध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी विविध मूल्यांकन आणि नियामक व्यवस्था निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. या संशोधन लेखामध्ये वरील पाच तत्त्वांच्या आधारे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेमध्ये अपेक्षित असलेल्या बदलांचा अभ्यास करण्यात आला आहे. अभ्यासासाठी शासकीय अहवाल, शैक्षणिक साहित्य आणि विविध संशोधन लेखांचा संदर्भ घेतला आहे. या विश्लेषणातून असे स्पष्ट होते की NEP 2020 च्या माध्यमातून शिक्षण अधिक समावेशक, दर्जेदार आणि सर्वांसाठी उपलब्ध करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.