प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में विद्यालयी नेतृत्व की भूमिका का विश्लेषण करता है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए समान अवसर, सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक शैक्षिक संसाधन, सुगम्य अधिगम व्यवस्था तथा सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। इस संदर्भ में विद्यालय प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रशासन तथा राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्ययन का उद्देश्य समावेशी विद्यालय नेतृत्व के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी और उत्तरदायी नेतृत्व व्यवस्था विकसित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संबंधित सरकारी नीतियों एवं प्रतिवेदनों तथा उपलब्ध शोध-पत्रों का दस्तावेजीय एवं साहित्यिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नीतिगत प्रावधानों के बावजूद बुनियादी ढांचे की कमी, सुगम्य सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रशासनिक उदासीनता तथा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी नेतृत्व और निगरानी की कमी समावेशी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएँ भी इन संरचनात्मक समस्याओं की ओर संकेत करती हैं। अतः समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए संवेदनशील, सहभागी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित विद्यालय नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है।