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पंचायती राज तथा महिलाओं में राजनीतिक चेतना

कुमारी

19 Nov 2026Open access

NobleIDark:/48914/w1/20261119/9A6BC2F6DOI10.5281/zenodo.24367361

Abstract

पंचायती राज तथा महिलाओं में राजनीतिक चेतना ममता कुमारी राजनीतिक जागरूकता मे राजनीतिक प्रणाली-राज्य विधान सभाओ, विधान परिषद, राज्यपाल, लोकराभा और राज्यसभा के बारे में ज्ञान, राष्ट्रपति, रारादीय लोकतंत्र, पार्टी प्रणाली, विभिन्न राजनीतिक दलों की विचारधारा, चुनाव की प्रक्रिया, मताधिकार के साथ-साथ स्थानीय (शहरी और ग्रामीण) स्वशासन का ज्ञान शामिल है। यह जानने अच्छा है कि महिलाए सामाजिक रूप से कितनी सक्रिय है और उस क्षेत्र में राजनीतिक व्यवस्था और परिवर्तनों के बारे में कितनी चितित है। महिलाओं के मामले में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे तौर पर उनके विकास से जुड़ा है। सार्वजनिक निजी विभाजन विश्व लोकतत्रो के विभिन्न रूपों में बना हुआ है। इन सबके बावजूद, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ने गहिलाओं को पंचायत में पर्याप्त स्थान प्रदान किया है। इसलिए, स्थानीय समुदाय के संदर्भ में लैंगिक गतिशीलता पर भागीदारी के प्रभावों का पता लगाना महत्वपूर्ण है।‘पंचायत’ बना है, ‘पंच’ और ‘आयत’ से। पंच शब्द का अर्थ है पांच। पाँच व्यक्तियों की सभा जो किसी विवाद पर मध्यस्थता करती है, पंच कहलाती है। आयत शब्द का अर्थ है रथान, निवारा या घर। इस अर्थ में, ‘पंचायत’ का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहाँ पंच बैठते हैं और मध्यस्थता करते हैं। इस प्रकार, पंचायतें विवादों के अधिनिर्णय के लिए संगठन रही हैं (मिश्रा, 1986 बेहार, 2001 हूजा और दत्त, 2010)। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, इन पांच सदस्यों को पवित्र माना जाता है। उन्हें आगे भगवान दर्शाया जाता है और आगे पंचायत का प्रत्येक सदस्य धरती माता के घटको में से एक को संदर्भित करता है। वे पांच देवता हैं जिन्हें संरकृत में ‘‘पंचायतनी’’ कहा जाता है यानी गणपति, विष्णु, शंकर, देवी और सूर्य। ये देवता मिलकर सर्वोच्च शक्ति का निर्माण करते हैं। इस प्रकार, पंच न्याय के महान देवता परमेश्वर का गठन करते हैं, जो अचूक है (शर्मा, 1976 शिवन्ना, 1990)। भारत में हमारी सभ्यता से ग्राम पंचायत अस्तित्व में है। लोगों की भागीदारी की अवधारणा उतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सभ्यता। यह पहले गांवों में और बाद में कस्बों और शहरों में समाज के भीतर विकसित हुआ (भार्गव, 1978 देसाई, 1990) 1 भारतीय गावो मे लोगो की भागीदारी की परपरा बहुत पुरानी है और अधिकाश काम जो पूरे गांव को लाभ पहुंचाते है, बिना किसी जाति और वर्ग के भेदभाव के करते है। पल्लवों और चोलों के समय की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है। एक सभा या परिषद थी या कई गाँवों में, एक मुखिया द्वारा पर्यवेक्षण किया जाता था जो गाँवों की समस्याओ और कल्याण पर चर्चा करता था। औपनिवेशिक शासन में और 1909 मे पंचायतों की समीक्षा की गई, ताकि ब्रिटिश सरकार अपने राजनीतिक नियंत्रण को संरक्षित और स्थिर कर सके (डे, 1961 इनामदार, 1970)। इसके बाद, कई अधिनियम पारित किए गए, लेकिन इन अधिनियमो के तहत गठित पचायते लोकतांत्रिक निकाय नहीं थी क्योंकि उनके सदस्य ज्यादातर सरकार द्वारा नागित किए गए थे (जथार, 1964)। संविधान का अनुच्छेद 40 भारत में उभरे विकास के दर्शन ने लोगों को एक ऐसी सरचना में शामिल करने पर जोर दिया जो भागीदारी लेने में सक्षम बनाए (माथ्र, 1991 गुखर्जी, 1994)। दूसरी ओर, पहली पंचवर्षीय योजना सामुदायिक विकारा कार्यक्रम शुरूआत ने भागीदारी को प्रोत्साहन को नया आयाम दिया। समकालीन काल में, लोगों की भागीदारी की अवधारणा का पहली बार उपयोग 1950 के दशक में किया गया था, जब पहली पचवर्षीय योजना (1951-1956) में सीडीपी शुरू किया। इसका सीमित अर्थ था क्योंकि यह लोगों को नवीन कृषि आदानों और प्रथाओं को अपनाने के लिए राजी करने के लिए संदर्भित था (नारायण और माथुर, 1969)।

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