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भारत में लोकतंत्र का मूल्यांकन: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य

पांडे, सिंह

19 Nov 2026Open access

DOI10.5281/zenodo.24367459

Abstract

भारत में लोकतंत्र का मूल्यांकन: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य पूजा पांडे ’डॉ. ज्योतिमा सिंह’’ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र हैए जहाँ लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहींए बल्कि सामाजिकए राजनीतिक एवं संवैधानिक जीवन का मूल आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक मूल्योंकृन्यायए स्वतंत्रताए समानता तथा बंधुत्वकृको राज्य व्यवस्था का आधार बनाया। सात दशकों से अधिक की लोकतांत्रिक यात्रा में भारत ने नियमित एवं स्वतंत्र चुनावए शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरणए न्यायपालिका की स्वतंत्रताए पंचायती राज व्यवस्था तथा नागरिक अधिकारों के संरक्षण जैसी उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं। दूसरी ओर भ्रष्टाचारए राजनीति का अपराधीकरणए चुनावों में धनबल का प्रभावए सामाजिक असमानता तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बढ़ते दबाव जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। यह शोध.पत्र भारतीय लोकतंत्र के विकासए उपलब्धियों और समकालीन चुनौतियों का आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत करता है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी एवं प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार करता है। प्रकाशन योग्य शोध.पत्रों में सामान्यतः संक्षिप्त सारए कीवर्ड तथा स्पष्ट संरचना अपेक्षित होती है।शब्दकुंजिका रू भारतीय लोकतंत्रए संविधानए लोकतांत्रिक संस्थाएँए चुनावए राजनीतिक सहभागिता1ण् भूमिका रूलोकतंत्र आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था का सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत शासन मॉडल है। इसकी मूल भावना यह है कि राज्य की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है और सरकार जनता की इच्छा तथा संवैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य करती है। अब्राहम लिंकन द्वारा लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषाकृष्जनता काए जनता के द्वारा और जनता के लिए शासनष्कृआज भी लोकतांत्रिक विचारधारा की आधारभूत अभिव्यक्ति मानी जाती है।भारत ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात एक ऐसे लोकतांत्रिक राज्य के निर्माण का निर्णय लिया जो सामाजिक विविधताए भाषाई बहुलताए धार्मिक सह.अस्तित्व तथा संवैधानिक मूल्यों पर आधारित हो। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ भारत एक संप्रभुए समाजवादीए पंथनिरपेक्षए लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। भारतीय संविधान ने प्रत्येक नागरिक को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए तथा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकतंत्र को व्यापक जनाधार दिया।भारतीय लोकतंत्र की विशेषता यह है कि यह केवल चुनावी लोकतंत्र नहीं हैए बल्कि संवैधानिक लोकतंत्र भी है। इसमें विधि का शासनए मौलिक अधिकारए न्यायपालिका की स्वतंत्रताए संघीय व्यवस्थाए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग तथा उत्तरदायी शासन जैसी संस्थाएँ लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं ने विभिन्न राजनीतिक संकटों के बावजूद लोकतंत्र को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैराजनीति विज्ञान के विद्वान रजनी कोठारी के अनुसार भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बहुलतावादी सामाजिक संरचना हैए जिसने विभिन्न सामाजिक समूहों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया। वहीं सुभाष कश्यप का मत है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता केवल संवैधानिक प्रावधानों पर निर्भर नहीं करतीए बल्कि नागरिकों की लोकतांत्रिक चेतना तथा संस्थागत उत्तरदायित्व पर भी आधारित है।

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